Central Govt Salary Hike : जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दिए जाने के बाद से देशभर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस आयोग से न केवल कार्यरत कर्मचारी बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।
सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सैलरी में संभावित बढ़ोतरी की तस्वीर सामने आने लगी है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कर्मचारियों की नई सैलरी क्या हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता और नेट सैलरी की संभावित गणना क्या कहती है।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी की चाबी
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है। यही वह गुणांक होता है जिससे कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी तय होती है।
मौजूदा समय में तीन फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है:
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1.92 (सबसे संभावित)
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2.57
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2.86
हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.68 तक की मांग रखी थी, लेकिन वित्तीय परिस्थिति को देखते हुए 1.92 सबसे यथार्थ विकल्प माना जा रहा है।
उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और 1.92 का फैक्टर लागू होता है:
नई बेसिक सैलरी = ₹18,000 × 1.92 = ₹34,560
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महंगाई भत्ते (DA) में संभावित वृद्धि
जनवरी 2025 तक महंगाई भत्ता (DA) 55% तक पहुंच चुका है। CPI (Consumer Price Index) के अनुसार, यह बढ़कर 58% तक जा सकता है और जनवरी 2026 तक इसके 60–61% तक पहुंचने की संभावना है।
वेतन आयोग लागू होने पर यह महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे स्थायी तौर पर बेसिक सैलरी बढ़ेगी।
उदाहरण:
अगर DA को बेसिक में मर्ज किया जाए:
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₹18,000 बेसिक + 60% DA = ₹28,980
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फिर इस पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए:
नई बेसिक सैलरी = ₹28,980 × 1.92 = ₹55,661
नई सैलरी की विस्तृत गणना (अनुमानित)
| वेतन घटक | राशि (₹) |
|---|---|
| नई बेसिक सैलरी | 34,560 |
| HRA (27%) | 9,331 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस | 1,350 |
| ग्रॉस सैलरी | 45,241 |
| NPS कटौती (8%) | 3,456 |
| CGHS कटौती | 250 |
| नेट सैलरी (लगभग) | ₹41,535 |
नोट: यह केवल 18000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का अनुमान है। अन्य पे लेवल के कर्मचारियों के लिए यह गणना अलग होगी।
भत्तों में संशोधन
आठवें वेतन आयोग में सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं बल्कि कई भत्तों में भी बदलाव की संभावना है:
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HRA (House Rent Allowance)
वर्तमान में 8%, 16% और 24% (शहर की श्रेणी अनुसार)। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। -
Transport Allowance
महंगाई के आधार पर संशोधित किया जाएगा। -
Medical, Education, LTC आदि भत्ते
इनके रिवाइज्ड स्ट्रक्चर की भी संभावना है।
ये सभी भत्ते मिलकर कुल सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा करेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
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DA की शुरुआत नई सैलरी पर शून्य से होगी, और हर 6 महीने में CPI के आधार पर पुनः संशोधित किया जाएगा।
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पे लेवल अनुसार बढ़ोतरी में अंतर होगा – उच्च स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिक लाभ मिलेगा।
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अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा।
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पेंशनर्स को भी नई सैलरी के अनुसार संशोधित पेंशन मिलने की संभावना है।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। यह न केवल मासिक आय को बढ़ाएगा, बल्कि परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा।
हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया अभी अनुमानों पर आधारित है और वास्तविक निर्णय केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद सामने आएगा। तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा, लेकिन संकेत बेहद उत्साहजनक हैं।
